RBI New Rule On CIBIL Score: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में सिबिल स्कोर से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया है। यह परिवर्तन जनवरी 2025 से लागू होंगे और इनका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। इन नए नियमों से न केवल लोन लेने की प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि उपभोक्ताओं के क्रेडिट स्कोर की सुरक्षा भी बढ़ेगी।
नियमित अपडेट की नई व्यवस्था
आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, अब क्रेडिट स्कोर को हर 15 दिनों में अपडेट किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो उपभोक्ताओं को अपने क्रेडिट स्कोर पर नियमित नज़र रखने में मदद करेगा। पहले यह प्रक्रिया काफी धीमी थी, जिससे लोगों को अपने वर्तमान क्रेडिट स्थिति की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी।
पारदर्शिता में वृद्धि
नए नियमों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। अब जब भी कोई बैंक या वित्तीय संस्था किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर चेक करेगी, उस व्यक्ति को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यह व्यवस्था अनधिकृत क्रेडिट चेक को रोकने में मदद करेगी और उपभोक्ताओं को अपने क्रेडिट स्कोर के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करेगी।
ऋण आवेदन अस्वीकृति का स्पष्टीकरण
एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऋण आवेदन अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करना होगा। यह नियम उपभोक्ताओं को अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर समझने और सुधारने में मदद करेगा। इससे भविष्य में ऋण प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
निःशुल्क वार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट
नए नियमों के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में एक बार निःशुल्क क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्रेडिट कंपनियां अपनी वेबसाइट पर एक विशेष लिंक प्रदान करेंगी, जहां से उपभोक्ता अपनी विस्तृत क्रेडिट रिपोर्ट देख सकेंगे। यह सुविधा लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होगी।
डिफॉल्ट सूचना का प्रबंधन
नई व्यवस्था में, ऋण डिफॉल्ट की स्थिति में उपभोक्ता को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। यह नियम उपभोक्ताओं को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का अवसर प्रदान करेगा और अनावश्यक डिफॉल्ट रिपोर्टिंग से बचाएगा।
शिकायत निवारण प्रणाली
शिकायत निवारण को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को अब 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करना होगा। विलंब की स्थिति में प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम से शिकायत निवारण प्रक्रिया में तेजी आएगी।
दंड प्रावधान
नए नियमों में कड़े दंड प्रावधान शामिल किए गए हैं। बैंकों को 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का समय दिया गया है। इस समय सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
आरबीआई के नए सिबिल स्कोर नियम उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ये नियम न केवल वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे, बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी वित्तीय स्थिति पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करेंगे। नियमित अपडेट, शिकायत निवारण और जवाबदेही की व्यवस्था से वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह परिवर्तन भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है।
इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन से उपभोक्ताओं को अपने क्रेडिट स्कोर की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी और वित्तीय संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ेगी। यह व्यवस्था भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज करेगी।